बजट 2026 की 6 खास बातें जानिए—टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME, कृषि और रोजगार पर सरकार का पूरा प्लान।
Qalam Times News Network
नई दिल्ली | 1 फरवरी 2026
बजट 2026 में क्या बदला, क्या जस का तस रहा—पूरी तस्वीर
बजट 2026 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार संसद में आर्थिक रोडमैप रखा। आम लोगों की निगाहें इस बार आयकर स्लैब और टैक्स राहत पर थीं, लेकिन सरकार ने टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इसके बावजूद बजट 2026 में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, पर्यटन और कृषि से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए हैं।
सरकार का साफ संदेश है—बयानबाज़ी नहीं, स्थिर सुधार। बजट 2026 को विकास, कनेक्टिविटी और दीर्घकालिक निवेश के दस्तावेज़ के तौर पर पेश किया गया है।
बजट 2026 की 6 सबसे अहम बातें

1. मैन्युफैक्चरिंग और दवाओं का ग्लोबल हब बनने की तैयारी
सरकार ने हाई-टेक और फार्मा सेक्टर पर बड़ा दांव खेला है।
- Biopharma SHAKTI योजना के लिए ₹10,000 करोड़
- ISM 2.0 के जरिए सेमीकंडक्टर डिजाइन और उपकरण निर्माण
- इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम का बजट बढ़ाकर ₹40,000 करोड़
- ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर मिनरल कॉरिडोर
2. इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय तय किया गया है।
- टियर-2 और टियर-3 शहरों पर खास फोकस
- 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (मुंबई-पुणे, दिल्ली-वाराणसी समेत)
- अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग
- डांगकुनी-सूरत समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर
3. MSME सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ का सहारा
छोटे और मध्यम उद्योगों को रोजगार सृजन का इंजन माना गया है।
- ₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड
- ‘Champion MSME’ विज़न
- नियमों में मदद के लिए Corporate Mitras
- नकदी संकट दूर करने को TReDS प्लेटफॉर्म का विस्तार
4. कृषि में हाई-वैल्यू फसलों और AI का इस्तेमाल
किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती में टेक्नोलॉजी लाई जा रही है।
- Bharat-VISTAAR AI टूल
- काजू, कोको, अखरोट जैसी हाई-वैल्यू फसलें
- तटीय राज्यों में नारियल खेती
- मछली पालन, पशुपालन और डेयरी पर विशेष योजनाएं
5. टैक्स स्लैब वही, लेकिन नियम आसान
- आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- कई टैक्स अपराध गैर-आपराधिक
- ITR संशोधन की समयसीमा 31 मार्च तक
- विदेशी पर्यटन पैकेज पर TCS घटाकर 2%
- सोलर एनर्जी और रेयर मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी में कटौती
6. पर्यटन और युवाओं के रोजगार पर बड़ा दांव
पर्यटन को स्थानीय विकास से जोड़ा गया है।
- 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स की स्किलिंग
- नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड
- इको-टूरिज्म, ट्रेकिंग और वाइल्डलाइफ ट्रेल्स
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना
महिलाओं और शिक्षा के लिए खास पहल
- हर ज़िले में लड़कियों के लिए हॉस्टल
- ईस्ट इंडिया में नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन
- 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप का प्रस्ताव
- कंटेंट क्रिएटर लैब्स की शुरुआत
बजट 2026 टैक्स राहत वाला बजट नहीं है, लेकिन यह रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता की दिशा में सरकार की स्पष्ट रणनीति दिखाता है। असर अब ज़मीन पर क्रियान्वयन से तय होगा।






