जम्मू-कश्मीर में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी 2025 की छुट्टी को लेकर राजनीतिक विवाद गरमाया है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने 5 सितंबर की बजाय 6 सितंबर को छुट्टी घोषित करने का अनुरोध किया था, जो चाँद के दर्शन के अनुसार सही तारीख थी।
सरकार ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) के माध्यम से इस बदलाव का अनुरोध किया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि सभी मुस्लिम त्योहार चाँद के दर्शन पर निर्भर होते हैं। हालांकि, उपराज्यपाल के कार्यालय ने इस अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे J&K नेताओं और मंत्रियों की तीखी आलोचना हुई।
ईद-ए-मिलाद-उन-नबी 2025 की छुट्टी को लेकर J&K की शिक्षा मंत्री का विरोध
J&K की शिक्षा मंत्री सकीना ने इस कदम को “अन्यायपूर्ण” करार दिया और कहा कि यह लोगों की भावनाओं के साथ खेलना है।
सकीना ने ट्वीट किया, “यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है कि ईद-ए-मिलाद, जो मुस्लिमों के लिए एक पवित्र अवसर है, J&K में सही तारीख पर छुट्टी के रूप में नहीं मनाया जा रहा। ‘चाँद के दर्शन पर आधारित’ का क्या मतलब है अगर इसे लागू नहीं किया जाता?”
उन्होंने आगे कहा, “निर्वाचित सरकार की बार-बार की अपीलों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह लोगों की भावनाओं के साथ खेलना है। ऐसे फैसले निर्वाचित सरकार के पास होने चाहिए।”
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल की आलोचना करते हुए इसे “जानबूझकर लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला निर्णय” बताया। उन्होंने सरकार के कैलेंडर की स्क्रीनशॉट साझा करते हुए ट्वीट किया:
“सरकार द्वारा छापा गया कैलेंडर बहुत साफ़ है – ‘चाँद के दर्शन पर आधारित’। इसका मतलब है कि छुट्टी चाँद के दर्शन पर निर्भर है। निर्वाचित न होने वाली सरकार द्वारा छुट्टी को न बदलने का जानबूझकर निर्णय असंवेदनशील है और लोगों की भावनाओं को चोट पहुँचाने के लिए लिया गया है।”
पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ़्ती की प्रतिक्रिया
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता इल्तिजा मुफ़्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार पर जम्मू-कश्मीर में छुट्टी न होने का आरोप लगाया। उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा:
“यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ईद-ए-मिलाद जैसा पवित्र अवसर जम्मू-कश्मीर में सही दिन भी नहीं मनाया जा रहा है। महीने दर महीने हम देखते हैं कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, भारी बहुमत के बावजूद, ऐसे क्रूर फैसलों को वैध और सामान्य बना देती है। भारत के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य को हमारे प्रिय धार्मिक अवसरों की घोषणा करने की भी आज़ादी नहीं है।”
पहले के झगड़े और तनातनी
इस महीने पहले भी उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल के बीच तनाव देखा गया। कुछ तस्वीरें वायरल हुईं जिसमें अब्दुल्ला कई मीटर दूर खड़े होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी जा रही जानकारी सुनते नजर आए।
जुलाई में, उमर अब्दुल्ला और उनके कैबिनेट सहयोगियों को 13 जुलाई 1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के दौरान पुलिस ने रोका था। इसके बावजूद अब्दुल्ला ने पुलिस रोकथाम को नजरअंदाज कर कब्रिस्तान की दीवार पार कर वहां पहुंचे थे।
